युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2022 में भारत की तरफ से यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट के लिए 72,124 डॉलर का अंशदान जारी किया |

यह अनुमान की तुलना में दोगुना अंशदान है |

यह अनुमान की तुलना में दोगुना अंशदान है |

यूनेस्को ने फंड के प्रति भारत सरकार के निरंतर अंशदान और खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई में अपनी प्रतिबद्धता के लिए सराहना व्यक्त की है |

पेरिस में 29-31 सितंबर, 2019 को लिए 7 सीओपी के संकल्प के तहत, सभी पक्ष यूनेस्को के फंड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट में अपने देशों के नियमित बजट का 1 प्रतिशत अंशदान के लिए सहमत हो गए थे। यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस में 26 से 28 अक्टूबर, 2021 तक हुए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी8) के आठवें सत्र की प्रतिबद्धता और संकल्प 8सीपी/14 के क्रम में, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2022 में यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट के लिए 72,124 डॉलर का योगदान जारी किया, जो अनुमानित आकलन की तुलना में दोगुना है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पहली बार 2021 में यूनेस्को से मिले अनुरोध के आधार पर यूनेस्को फंड में 28,172 डॉलर का योगदान किया था।

इसकी पृष्ठभूमि में मार्च, 2003 में खेल में एंटी-डोपिंग पर कोपेनहेगन घोषणा पर भारत सरकार द्वारा सहमति दी गई थी, जो एक राजनीतिक दस्तावेज था। इसके माध्यम से सरकारों ने वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी द्वारा लाए गए विश्व एंटी डोपिंग नियमों को औपचारिक रूप से मान्यता देने और लागू करने अपने इरादे के संकेत दिए थे।

यह खेलों में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन की तैयारी की दिशा में पहला कदम था। भारत खेलों में डोपिंग के खिलाफ इंटरनेशनल कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है। इसे “यूनेस्को एंटी-डोपिंग कन्वेंशन” के रूप में भी जाना जाता है, जिसे भारत ने 7 नवंबर, 2007 को मंजूरी दी थी। कन्वेंशन का उद्देश्य डोपिंग के उन्मूलन के उद्देश्य से इसकी रोकथाम और इसके खिलाफ लड़ाई को प्रोत्साहन देना है। युवा कार्यक्रम मंत्रालय के तहत आने वाली एक स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी भारत में एंटी-डोपिंग कार्यक्रमों को अपनाने, कार्यान्वयन और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। एशिया-ओशिनिया क्षेत्र में, इसके कुल 55 सदस्य देश (एशिया में 40 और ओशिनिया में 15) हैं, जिन्होंने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं।

यूनेस्को ने फंड में भारत सरकार के निरंतर योगदान और खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्धता, विशेष रूप से 2022-23 के लिए फंड की स्वीकृति समिति के सदस्य के रूप में कन्वेंशन के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आभार प्रकट किया और सराहना की है। यह अंशदान, न्यूनतम 1 प्रतिशत के अंशदान की तुलना में दोगुना है। यह फंड के प्रमाणित फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल होगा, जो सीओपी 9 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकारी पक्षों के अंशदान से फंड की ऑपरेशनल स्ट्रैटजी 2020-25 के कार्यान्वयन को समर्थन दिया जाता है।

The Ministry of Youth Affairs and Sports released a contribution of $ 72,124 from India to the UNESCO Fund for the Elimination of Doping in Sport in 2022

This is twice the contribution than estimated.

UNESCO expresses appreciation for the Government of India's continued contribution to the Fund and its commitment to the fight against doping in sports

Under the resolution of the 7th COP, held in Paris on 29–31 September 2019, all parties agreed to contribute 1 percent of their countries' regular budgets to the UNESCO Fund for the Elimination of Doping in Sport. In pursuance of the commitment and resolution 8CP/14 of the Eighth Session of the Conference of the Parties (COP8) held at UNESCO Headquarters, Paris from 26 to 28 October, 2021, the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India has established the UNESCO Fund for the Elimination of Doping in 2022. In Sport, a contribution of $72,124 was released, which is more than double the estimated estimate. The Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, first contributed $28,172 to the UNESCO Fund in 2021 based on a request from UNESCO.

Against this backdrop, in March 2003, the Copenhagen Declaration on Anti-Doping in Sport was agreed to by the Indian government, a political document. Through this, governments signaled their intention to formally recognize and implement the World Anti-Doping Rules brought in by the World Anti-Doping Agency. It was the first step towards the preparation of the UNESCO International Convention against Doping in Sports. India is a signatory to the International Convention against Doping in Sports. It is also known as “UNESCO Anti-Doping Convention”, which was ratified by India on 7 November 2007. The purpose of the Convention is to promote the prevention and fight against doping with the aim of eliminating it. The National Anti-Doping Agency, an autonomous body under the Ministry of Youth Affairs, is responsible for the adoption, implementation and implementation of anti-doping programs in India. In the Asia-Oceania region, it has a total of 55 member states (40 in Asia and 15 in Oceania) that have signed the Convention.

UNESCO expressed its gratitude and appreciation for the continued contribution of the Government of India to the Fund and its commitment to the fight against doping in sports, especially as a member of the Fund's Approval Committee for 2022-23, for the important role it played in the governance of the Convention. is of. This contribution is double as compared to the minimum contribution of 1 per cent. This will be included in the fund's certified financial statements, which will be presented in COP 9. The implementation of the Fund's Operational Strategy 2020-25 is supported by contributions from government parties.