PAK की मुश्किलें बढ़ीं: FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान ,तुर्की

PAK की मुश्किलें बढ़ीं:FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान, कश्मीर पर उसका साथ देने वाला तुर्की भी अब इस लिस्ट में शामिल

पाकिस्तान लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका है। गुरुवार रात पेरिस में FATF की बैठक के बाद प्रेसिडेंट मार्कस प्लीयर ने कहा- पाकिस्तान को हम गहन निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) में रख रहे हैं। उसने 34 में से 30 शर्तें पूरी की हैं। चार बेहद महत्वपूर्ण शर्तें हैं, इन पर काम किया जाना बाकी है।

तुर्की पर भी गंभीर आरोप
FATF ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में रखा है। तुर्की पर आरोप है कि उसने टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने और कार्रवाई करने में लापरवाही की। उस पर 2019 से ही नजर रखी जा रही थी। उसने दिखावे के तौर पर कुछ कार्रवाई की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं थी।

मार्कस प्लीयर ने कहा- हाई रिस्क सेक्टर में तुर्की को ज्यादा सख्त होना होगा। खास तौर पर बैंकिंग, कीमती पत्थर और रियल एस्टेट पर नजर रखनी होगी। यही मामले जॉर्डन और माली के साथ भी हैं। तुर्की को मनी लॉन्ड्रिंग केस सख्ती से डील करने होंगे। मोटे तौर पर देखें तो इमरान के कश्मीर राग में सुर मिलाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के लिए यह बहुत बड़ा झटका है।

हर देश को एक्शन प्लान

जिन देशों को निगरानी सूची में रखा गया है, उन सभी को एक एक्शन प्लान भी दिया गया है। ग्रे लिस्ट में आने से बचने या ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए इन्हें इन एक्शन प्लान की तमाम शर्तों को तय समय सीमा में पूरा करना होगा।

FATF ने मॉरीशस और बोत्सवाना को बधाई देते हुए कहा- इन दोनों देशों को ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब इन्हें वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मदद मिल सकेगी।

एक हफ्ते में दूसरा झटका

सिर्फ दो दिन पहले IMF ने साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान उसकी शर्तें पूरी नहीं करता तो उसे 6 बिलियन डॉलर का लोन नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आईएमएफ ने पाकिस्तान को इस लोन की पहली किश्त तक देने से इनकार कर दिया है। वॉशिंगटन में 11 दिन चली बातचीत के बाद पाकिस्तान का दल खाली हाथ लौटा था। अब न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि अगले साल अप्रैल में होने वाली FATF की मीटिंग में भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला जाएगा। यानी पाकिस्तान को महज एक हफ्ते के भीतर दूसरा झटका लगा है।

FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट: इसमें आने के नुकसान

ग्रे लिस्ट : इस लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है, जिन पर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने या इनकी अनदेखी का शक होता है। इन देशों को कार्रवाई करने की सशर्त मोहलत दी जाती है। इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। कुल मिलाकर आप इसे ‘वॉर्निंग विद मॉनिटरिंग’ कह सकते हैं।

नुकसान : ग्रे लिस्ट वाले देशों को किसी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी बॉडी या देश से कर्ज लेने के पहले बेहद सख्त शर्तों को पूरा करना पड़ता है। ज्यादातर संस्थाएं कर्ज देने में आनाकानी करती हैं। ट्रेड में भी दिक्कत होती है। ब्लैक लिस्ट : जब सबूतों से ये साबित हो जाता है कि किसी देश से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और वो इन पर लगाम नहीं कस रहा तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है।

नुकसान : IMF, वर्ल्ड बैंक या कोई भी फाइनेंशियल बॉडी आर्थिक मदद नहीं देती। मल्टी नेशनल कंपनियां कारोबार समेट लेती हैं। रेटिंग एजेंसीज निगेटिव लिस्ट में डाल देती हैं। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर पहुंच जाती है।

English : 

PAK's troubles increased: Pakistan will remain in the gray list of FATF, Turkey, which supported it on Kashmir, is now included in this list

Pakistan has not been able to come out of the gray list of the Financial Task Force (FATF) for the third consecutive year. After the FATF meeting in Paris on Thursday night, President Marcus Pleier said – We are keeping Pakistan on the Intensive Watch List (Grey List). He has fulfilled 30 out of 34 conditions. There are four very important conditions, which are yet to be worked out.

Serious allegations against Turkey too

FATF has also placed Turkey, which supported Pakistan on the Kashmir issue, in the gray list. Turkey is accused of negligence in monitoring and acting on terror financing. He was being monitored since 2019. He took some action as a pretense, but it was not enough.

Marcus Plier said – Turkey will have to be more strict in the high-risk sector. Especially banking, precious stones and real estate will have to be monitored. The same is the case with Jordan and Mali. Turkey has to deal strictly with money laundering cases. Broadly speaking, this is a big blow to the Turkish President Erdogan, who has mellowed Imran's Kashmir melody.

Action plan for every country

An action plan has also been given to all the countries which have been kept on the watch list. To avoid being in the gray list or blacklisting, they have to fulfill all the conditions of these action plans within the stipulated time frame.

Congratulating Mauritius and Botswana, FATF said – these two countries are being removed from the gray list. This means that now they will be able to get help from the World Financial Institution.

second blow in a week

Just two days ago, the IMF had made it clear that if Pakistan does not fulfill its conditions, then it will not be given a loan of $ 6 billion. Not only this, the IMF has refused to give even the first installment of this loan to Pakistan. After 11 days of talks in Washington, the Pakistan team returned empty-handed. Now the news agency has reported, quoting sources, that Pakistan will not be taken out of the gray list in the FATF meeting to be held in April next year. That is, Pakistan has suffered a second setback within just a week.

FATF's Gray and Black List: Disadvantages of Getting in

Gray List: In this list those countries are kept, which are suspected of being involved in terror financing and money laundering or ignoring them. These countries are given conditional grace to act. It is monitored. Overall you can call it 'Warning with Monitoring'.

Disadvantages: Countries in the gray list have to meet very strict conditions before taking loans from any international monetary body or country. Most of the institutions are reluctant to give loans. There are also problems in trade.

Black List: When it is proved from the evidence that a country is facing terror financing and money laundering, and it is not controlling them, then it is put in the black list.Disadvantages: IMF, World Bank or any financial body does not provide financial help. Multi-national companies take over the business. Rating agencies put in the negative list. Overall, the economy reaches the brink of destruction.