जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ |
मुझे आज देश के अलग-अलग कोने में कई लोगों से बात करने का मौका मिला, बहुत संतोष हुआ।
Sunil Shukla 
जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ |
मुझे आज देश के अलग-अलग कोने में कई लोगों से बात करने का मौका मिला, बहुत संतोष हुआ। सरकार के प्रयासों का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लोग इस अभियान में जुटे हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। आपमें से कुछ साथियों को आज सम्मानित करने का सौभाग्य सरकार को मिला है। आप सभी को जन-औषधि दिवस की भी मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
जन-औषधि केंद्र तन को औषधि देते हैं, मन की चिंता को कम करने वाली भी औषधि हैं और धन को बचाकर जन-जन को राहत देने वाला काम भी इसमें हो रहा है। दवा का पर्चा हाथ में आने के बाद लोगों के मन में जो आशंका होती थी कि, पता नहीं कितना पैसा दवा खरीदने में खर्च होगा, वो चिंता कम हुई है। अगर हम इसी वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देखें, तो जन-औषधि केन्द्रों के जरिए 800 करोड़ से ज्यादा की दवाइयाँ बिकी हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि, केवल इसी साल जन-औषधि केन्द्रों के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग के करीब 5 हजार करोड़ रुपए बचे हैं। और जैसा अभी आपने वीडियो में देखा अब तक सब मिला करके 13 हजार करोड़ रुपया बचा है। तो पिछली बचत से ज्यादा बचत हो रही है। यानी कोरोना के इस काल में गरीबों और मध्यम वर्ग के करीब 13 हजार करोड़ रुपये जन औषधि केंद्रों से बचना ये अपने-आप में बहुत बड़ी मदद है। और संतोष की बात है कि ये लाभ देश के ज़्यादातर राज्यों में ज़्यादातर लोगों तक पहुँच रहा है।
आज देश में साढ़े आठ हजार से ज्यादा जन-औषधि केंद्र खुले हैं। ये केंद्र अब केवल सरकारी स्टोर नहीं, बल्कि सामान्य मानवी के लिए समाधान और सुविधा के केंद्र बन रहे हैं। महिलाओं के लिए 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन्स भी इन केन्द्रों पर मिल रहे हैं। 21 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स की बिक्री ये दिखाती है कि जन-औषधि केंद्र कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का जीवन आसान कर रहे हैं।
अंग्रेजी में एक कहावत होती है- Money Saved is Money Earned ! यानि जो पैसा बचाया जाता है, वो एक तरह से आपकी आय में जुड़ता है। इलाज में होने वाला खर्च, जब बचता है, तो गरीब हो या मध्यम वर्ग, वही पैसा दूसरे कामों में खर्च कर पाता है।
आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आज 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। जब ये योजना शुरू हुई है, तब से 3 करोड़ से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। उन्हें अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिला है। अगर ये योजना नहीं होती, तो हमारे इन गरीब भाई-बहनों को करीब-करीब 70 हजार करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ता।
जब गरीबों की सरकार होती है, जब मध्यम वर्ग के परिवारों की सरकार होती है, जब निम्न-मध्यम वर्ग के परिवारों की सरकार होती है, तो समाज की भलाई के लिए इस प्रकार के काम होते हैं। हमारी सरकार ने जो पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम शुरू किया है। आजकल किडनी को लेकर कई समस्याएं ध्यान में आ रही हैं, डायलिसिस की सुविधा को लेकर ध्यान में आती हैं। जो हमने अभियान चलाया है। आज गरीबों ने डायलिसिस सेवा के करोड़ से ज्यादा सेशन मुफ्त कराए हैं। इस वजह से गरीबों के सिर्फ डायलिसिस का 550 करोड़ रुपए हमारे इन परिवारों के बचे हैं। जब गरीबों की चिंता करने वाली सरकार होती है, तो ऐसे ही उनके खर्च को बचाती है। हमारी सरकार ने कैंसर, टीबी हो या डायबिटीज हो, हृदयरोग हो, ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमत को भी नियंत्रित किया है।
सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि स्टंट लगाने और Knee Implant की कीमत भी नियंत्रित रहे। इन फैसलों से गरीबों के करीब-करीब 13 हजार करोड़ रुपए बच पाए हैं। जब गरीबों और मध्यम वर्ग के हितों के बारे में सोचने वाली सरकार होती है, तो सरकार के ये फैसले जन-सामान्य को लाभ करते हैं, और जन-सामान्य भी एक प्रकार से इन योजनाओं का Ambassador बन जाता है।
कोरोना के इस समय में दुनिया के बड़े-बड़े देशों में वहां के नागरिकों को एक एक वैक्सीन के हजारों रुपए देने पड़े हैं। लेकिन भारत में हमने पहले दिन से कोशिश की, कि गरीबों को वैक्सीन के लिए, हिन्दुस्तान के एक भी नागरिक को वैक्सीन के लिए कोई खर्चा न करना पड़े। और आज देश में मुफ्त वैक्सीन का ये अभियान सफलतापूर्वक चलाया है और हमारी सरकार 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें खर्च कर चुकी है क्योंकि हमारे देश का नागरिक स्वस्थ रहे।
आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी, उससे ज्यादा पैसे फीस के नहीं ले सकते हैं। इससे गरीबों और मध्यम वर्ग के बच्चों के करीब-करीब ढाई हजार करोड़ रुपए बचेंगे। इतना ही नहीं, वो अपनी मातृभाषा में मेडिकल एजुकेशन कर सके, टेक्निकल एजुकेशन ले सके, इसके कारण गरीब का बच्चा भी, मध्यम वर्ग का बच्चा भी, निम्न-मध्यम वर्ग का बच्चा भी, जिसके बच्चे स्कूल में अंग्रेजी में नहीं पढ़े हैं, वो बच्चे भी अब डॉक्टर बन सकते हैं।
भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर को निरंतर मजबूत कर रही है। आज़ादी के बाद इतने दशकों तक देश में केवल एक ही एम्स था, लेकिन आज देश में 22 एम्स हैं। हमारा लक्ष्य, देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज का है। देश के मेडिकल संस्थानों से अब हर साल डेढ़ लाख नए डॉक्टर्स निकल कर आ रहे हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सुलभता की बहुत बड़ी ताकत बनने वाले हैं।
देशभर के ग्रामीण इलाकों में हजारों wellness centres भी खोले जा रहे हैं। इन प्रयासों के साथ ही कोशिश ये भी है कि हमारे नागरिकों को अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। योग का प्रसार हो, जीवनशैली में आयुष का समावेश हो, फिट इंडिया और खेलो |
Text of Prime Minister's address in conversation with the beneficiaries of Jan Aushadhi Yojana.
Today I got a chance to talk to many people in different corners of the country, it was very satisfying. I express my gratitude to all those who are involved in this campaign to take the benefits of the government's efforts to the people. The government has got the privilege of honoring some of you colleagues today. I also wish you all a very Happy Jan Aushadhi Diwas.
Jan Aushadhi Kendras give medicines to the body, there are medicines to reduce the anxiety of the mind and the work which gives relief to the people by saving money is also being done in it. After the prescription of the medicine came in hand, the apprehension in the minds of the people that, I do not know how much money will be spent in buying the medicine, that worry has subsided. If we look at the figures of this financial year, more than 800 crore medicines have been sold through Jan Aushadhi Kendras.
This means that only this year, through Jan Aushadhi Kendras, the poor and middle class have about 5 thousand crore rupees left. And as you just saw in the video till now 13 thousand crore rupees have been saved by taking everything together. So the savings are getting more than the previous savings. That is, in this era of Corona, it is a big help in itself to avoid public medicine centers of about 13 thousand crore rupees of the poor and middle class. And it is a matter of satisfaction that this benefit is reaching most of the people in most of the states of the country.
Today, more than eight and a half thousand Jan Aushadhi Kendras have opened in the country. These centers are no longer just government stores but are becoming centers of solution and convenience for the common man. Sanitary napkins for women are also available at these centers for Re 1. The sale of over 21 crore sanitary napkins shows that Jan Aushadhi Kendras are making life easier for a large number of women.
There is a saying in English - Money Saved is Money Earned! That is, the money that is saved, in a way, gets added to your income. The cost of treatment, when left, be it poor or middle class, the same money can be spent on other works.
Today there are more than 50 crore people under the purview of Ayushman Bharat scheme. Since the launch of this scheme, more than 3 crore people have taken advantage of it. They have got free treatment in hospitals. If this scheme was not there, then these poor brothers and sisters of ours would have to spend about 70 thousand crore rupees.
When the government of the poor, when there is a government of the middle class families, when there is a government of the lower-middle class families, then these kinds of works are done for the betterment of the society. The PM National Dialysis Program has been started by our government. Nowadays, many problems related to kidney are coming to mind, due to the facility of dialysis, it comes to mind. What we have campaigned for. Today the poor have provided more than crores of free dialysis sessions. Because of this, only Rs 550 crore for dialysis of the poor is left with these families of ours. When there is a government that cares for the poor, it saves their expenditure like this. Our government has also controlled the price of more than 800 medicines required for the treatment of such diseases, be it cancer, TB or diabetes.
The government has also ensured that the cost of stunting and knee implants remains under control. Due to these decisions, about 13 thousand crore rupees have been saved for the poor. When there is a government thinking about the interests of the poor and the middle class, then these decisions of the government benefit the general public, and the general public also becomes an ambassador of these schemes in a way.
In this time of Corona, the citizens of the big countries of the world have to pay thousands of rupees for each vaccine. But in India we tried from day one, that for the vaccine to the poor, not a single citizen of India should have to spend any money for the vaccine. And today this campaign of free vaccine has been successfully run in the country and our government has spent more than 30 thousand crore rupees in this because the citizens of our country should be healthy.
You must have seen, just a few days ago the government has taken another big decision, which will benefit the poor and middle class children. We have decided that half the seats in private medical colleges will be charged the same fees as the government medical colleges, we cannot charge more than that for fees. Due to this, about two and a half thousand crore rupees will be saved for the children of poor and middle class. Not only this, they can do medical education in their mother tongue, they can take technical education, due to this, even the child of the poor, the child of the middle class, also the child of the lower-middle class, whose children have not studied in English in the school, they Children can also become doctors now.
Keeping in mind the challenges of the future, our government is continuously strengthening the health infrastructure. For so many decades after independence, there was only one AIIMS in the country, but today there are 22 AIIMS in the country. Our target is to have at least one medical college in every district of the country. Now every year 1.5 lakh new doctors are coming out of the medical institutions of the country, which is going to be a huge force in the quality and accessibility of health services.
Thousands of wellness centers are also being opened in rural areas across the country. Along with these efforts, the effort is also that our citizens do not need to go to the hospital. Yoga should be spread, AYUSH should be included in lifestyle, Fit India and Khelo.
