Semicon India Program: Foreign companies will invest Rs 1.53 lakh

Semicon India Program: Foreign companies will invest Rs 1.53 lakh crore to make chip, long waiting for car delivery will end

Many companies, including tech, are struggling with chip shortages all over the world. Chip shortage has affected many industries ranging from electronics, auto, air-conditioning. The government has said that five companies have proposed to invest $20.5 billion (1.53 lakh crore) to make electronic chips in India. These offers have come under the Semicon India program. Due to the manufacture of chips inside the country, the waiting and price of vehicles can come down.

Help sought with investment under Semicon India program

Vedanta, Foxconn, IGSS Ventures and ISMC together have proposed to invest in India for $13.6 billion in chip manufacturing. These chips will be used to make 5G devices, electric cars and many more. At the same time, these companies have also sought the help of $ 5.6 billion from the government under the Semicon India program.

The Ministry of Electronics and Information Technology has said that there has been a good response for making semiconductor and display manufacturing. At the same time, two other companies Vedanta and Elest have offered $ 6.7 billion to make the display fab. Along with this, it has sought help from the government for $ 2.7 billion stimulus. South Asian countries have invested $15 billion in the semiconductor market in 2020. With this, it is estimated to reach $ 63 billion by 2026.

Semicon India program got good response

The Semicon India program was approved by the government on 15 December 2021. In this, applications were invited in the first phase till February 15, 2022. Under this, these companies have given applications to make chips. Even after the application was called in such a short time, it has got a good response. Its purpose is to accelerate the slowing economic pace during the pandemic. Due to the shortage of chips in the world, its demand is expected to increase further by 2023.

Waiting will also be less with the price of cars

Right now many customers have to wait for months to buy a car. Companies are booking the car but are not able to deliver it to the customer on time. Chip making in India will reduce the waiting period for vehicles. At the same time, these chips will be used to make electric cars and 5G devices, so that they can get the chip on time. Due to the manufacture of chips in the country itself, many types of taxes will not be levied, due to which companies will be able to get the chip at a lower price, which will also reduce the cost of cars. At the same time, new employment opportunities will come and India's economy will also get a boost.

सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम:चिप बनाने के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपए निवेश करेंगी विदेशी कंपनियां, कार डिलीवरी की लंबी वेटिंग होगी खत्म

पूरी दुनिया में चिप के शॉर्टेज से टेक सहित कई कंपनियां जूझ रही है। चिप की कमी से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, एयरकंडीशनिंग से लेकर कई इंडस्ट्री प्रभावित हुई हैं। सरकार ने बताया है कि पांच कंपनियां भारत में इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने के लिए 20.5 अरब डॉलर (1.53 लाख करोड़) निवेश करने का प्रस्ताव दी हैं। यह प्रस्ताव सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत आए हैं। देश के अंदर चिप बनने से गाड़ियों के वेटिंग व दाम में कमी आ सकती है।

सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत निवेश के साथ मांगी मदद

वेदांता (Vedanta), फॉक्सकॉन (Foxconn), आईजीएसएस वेंचर्स (IGSS Ventures) और आईएसएमसी (ISMC) मिलकर 13.6 अरब डॉलर चिप बनाने के लिए भारत में निवेश का प्रस्ताव दिया है। इन चिप्स का उपयोग 5G डिवाइस, इलेक्ट्रिक कारों सहित कई और चीजों को बनाने के लिए किया जाएगा। वहीं इन कंपनियों ने सरकार से सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत 5.6 अरब डॉलर की मदद भी मांगी है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिट्री ने बताया है कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए अच्छा रिस्पांस मिला है। वहीं दो और कंपनियां वेदांत और एलेस्ट ने डिस्प्ले फैब बनाने के लिए 6.7 बिलियन डॉलर का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही यह सरकार से 2.7 बिलियन डॉलर प्रोत्साहन के लिए मदद मांगी है। साउथ एशियन देशों ने सेमीकंडक्टर मार्केट में 2020 में 15 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। इसके साथ ही 2026 तक 63 बिलियन डॉलर तक इसके पहुंचने का अनुमान लगाया है।

सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम को मिला अच्छा रिस्पांस

सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम को 15 दिसंबर 2021 में सरकार ने मंजूरी दी थी। इसमें पहले चरण में 15 फरवरी 2022 तक एप्लीकेशन मंगाए गए थे। इसी के तहत इन कंपनियों ने चिप बनाने के लिए एप्लीकेशन दिया है। इतने कम समय में मंगाए गए एप्लीकेशन के बाद भी इसे अच्छा रिस्पांस मिला है। इसका उद्देश्य महामारी के समय धीमी हुई आर्थिक रफ्तार को तेजी देना है। विश्व में चिप के शॉर्टेज के कारण 2023 तक इसकी मांग और बढ़ने की उम्मीद है।

कारों के प्राइस के साथ वेटिंग भी होगी कम

अभी कई कस्टमर को कार खरीदने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। कंपनियां कार बुकिंग तो करा रही हैं लेकिन समय पर कस्टमर को डिलीवर नहीं कर पा रही हैं। भारत में चिप बनने से गाड़ियों के मिलने के वेटिंग पीरियड में कमी आएगी। वहीं इन चिप्स का यूज कर इलेक्ट्रिक कारों व 5G डिवाइस बनाने के लिए होगा जिससे इन्हें चिप समय पर मिल सकेगी। देश में ही चिप बनने से कई प्रकार के टैक्स नहीं लगेंगे जिससे कम प्राइज में कंपनियों को चिप मिल सकेगी जिससे कारों के दाम भी घटेंगे। वहीं रोजगार के नए अवसर आएंगे व भारत की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी।

bhaskar report