पुलिस कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य नहीं कर सकती
सुप्रीम कोर्ट: पुलिस कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य नहीं कर सकती भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पुलिस अधिकारी शांति बनाए रखने या जमानत बांड स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं
TPN24 Desk 
नई दिल्ली, 28 जून 2024
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पुलिस अधिकारी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य नहीं कर सकते। इस फैसले से पुलिस और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच की सीमाएं स्पष्ट हो गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "पुलिस अधिकारी अपनी जांच और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन वे कार्यकारी मजिस्ट्रेट के कार्यों को नहीं संभाल सकते। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की भूमिका और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और इन्हें पुलिस अधिकारी द्वारा निभाया जाना असंवैधानिक होगा।"यह फैसला एक मामले के संदर्भ में आया है जहां पुलिस अधिकारियों ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकारों का प्रयोग किया था। इस पर सवाल उठने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जहां विस्तृत सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया।
सुप्रीम कोर्ट का तर्क
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संविधान और कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के कार्य अलग-अलग हैं और इनकी भूमिकाएं परस्पर विरोधी हो सकती हैं। कार्यकारी मजिस्ट्रेट के कार्यों में स्वतंत्रता और निष्पक्षता की आवश्यकता होती है, जो पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों के साथ मेल नहीं खा सकती।
प्रभाव और परिणाम
इस फैसले का व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इससे पुलिस और प्रशासन के कार्यों में स्पष्टता आएगी। यह निर्णय न केवल पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र को सीमित करेगा बल्कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट की भूमिकाओं को भी सशक्त बनाएगा।
विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
कानूनी विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, रमेश शर्मा ने कहा, "यह एक स्वागत योग्य फैसला है। इससे पुलिस और प्रशासन के कार्यों में स्पष्टता आएगी और अधिकारियों की भूमिकाओं में हस्तक्षेप नहीं होगा।"
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कहा, "इस फैसले से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन कर सकें।"
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे पुलिस और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के बीच की सीमाएं स्पष्ट हो गई हैं और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह निर्णय भारतीय कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत और सुसंगठित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
