देश में आधी रात से एंटी पेपर लीक क़ानून हुआ लागू लीक परीक्षा क़ानून 2024: परीक्षा पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कदम
कानून में क्या-क्या हैं प्रावधान? पेपर लीक विरोधी इस कानून के तहत, पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी आरोपी को कम से कम तीन साल की सजा होगा, जिसे बढ़ाकर अधिकतम 5 साल भी किया जा सकता है। इसके अलावा आरोपी से 10 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
TPN24 Desk 
नई दिल्ली, 22 जून 2024
भारत में आधी रात से एक सख्त और महत्वपूर्ण क़ानून लागू हो गया है। लीक परीक्षा क़ानून 2024 (Public Examination Act 2024) का उद्देश्य परीक्षा पेपर लीक होने की घटनाओं को रोकना और दोषियों को कड़ी सजा देना है।
क़ानून के मुख्य प्रावधान
◆ क़ानून का नाम: लीक परीक्षा क़ानून 2024 (Public Examination Act 2024)
◆ सजा का प्रावधान: इस क़ानून के तहत दोषियों को 3-5 साल की सजा का प्रावधान है।
◆ जुर्माना: क़ानून में 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।
#ExamCancelled और #UGCNET ट्रेंड
सोशल मीडिया पर #ExamCancelled और #UGCNET हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। UGC NET परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों ने इस क़ानून का स्वागत किया है। छात्रों का कहना है कि यह क़ानून उनकी मेहनत और भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
सरकार का बयान
शिक्षा मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा, "यह क़ानून छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाएगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा पेपर लीक करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले।"
जनता की प्रतिक्रिया
क़ानून की घोषणा के बाद छात्रों और अभिभावकों में उत्साह है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र, अनुराग सिंह ने कहा, "यह क़ानून हमारे लिए एक राहत की बात है। अब हमें उम्मीद है कि परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित होगी और हमारी मेहनत का सही मूल्यांकन हो सकेगा।"
क़ानून के प्रभाव
इस क़ानून के लागू होने के बाद, विभिन्न परीक्षाओं के आयोजक और शिक्षा संस्थान भी सतर्क हो गए हैं। कड़े सुरक्षा उपायों के साथ परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके।
निष्कर्ष
लीक परीक्षा क़ानून 2024 (Public Examination Act 2024) के लागू होने से शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। सरकार की यह पहल न केवल परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाएगी बल्कि छात्रों के भविष्य को भी संरक्षित करेगी। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस क़ानून का क्रियान्वयन कितना प्रभावी होता है और दोषियों को सजा देने में कितनी तत्परता दिखाई जाती है।
