महाराष्ट्र में 'मेरी लाडली बहन योजना' में भ्रष्टाचार: महिलाओं से घूस लेने के आरोप

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई 'मेरी लाडली बहन योजना' में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि, योजना शुरू होने के एक सप्ताह बाद ही इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने लगी हैं।

योजना का उद्देश्य और महत्व

मुख्यमंत्री 'मेरी लाडली बहन योजना' का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत, 21 से 65 वर्ष की उम्र की महिलाएं जिनकी वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम है, उन्हें हर महीने ₹1500 प्रदान किए जाएंगे। यह योजना 15 जुलाई तक आवेदन के लिए खुली है।

भ्रष्टाचार के आरोप

योजना में महिलाओं से रजिस्ट्रेशन के दौरान घूस मांगने के आरोप लगे हैं। महिलाओं से ₹30 से ₹60 तक की घूस मांगी जा रही है। भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा इस तरह की मांगों के कारण महिलाएं योजना का लाभ उठाने में कठिनाई महसूस कर रही हैं। योजना के तहत आवेदन करने के लिए सैकड़ों महिलाएं सरकारी दफ्तरों के बाहर कतारों में खड़ी हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें घूस देनी पड़ रही है।

वायरल वीडियो और सरकारी प्रतिक्रिया

इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके बाद सरकार ने संबंधित अधिकारी शेलके को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अधिकारी महिलाओं से रिश्वत लेते पाया गया तो उसे जेल भेजा जाएगा।

मध्य प्रदेश से प्रेरित योजना

यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की 'लाडली लक्ष्मी योजना' से प्रेरित है, जिसमें महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र की यह योजना राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लाई गई है और इसे महिलाओं से जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

विपक्ष ने इस योजना को चुनावी शिगूफा करार दिया है और कहा है कि राज्य की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। विपक्ष के मुताबिक, इस तरह की लोक लुभावन योजनाओं से स्थिति बद से बदतर हो जाएगी।

निष्कर्ष

'मेरी लाडली बहन योजना' के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों ने इस योजना की साख को सवालों के घेरे में ला दिया है। सरकार को इन आरोपों की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि योजना का वास्तविक लाभ जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंच सके।