वावंजे भूमिपुत्र नामदेव गोंधळी यांची जमीन फसवणूक प्रकरण ३ वर्षे सुरूच

नामदेव गोंधळी यांची १० एकर जमीन काही दलालांनी बनावट कागदपत्रे तयार करून विकल्याचा आरोप आहे। या प्रकरणात गोंधळी यांची मोठी आर्थिक हानी झाली असून, त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी तीन वर्षांपासून संघर्ष करावा लागत आहे। त्यांनी स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, प्रकरण न्यायालयात चालू आहे।

वावंजे भूमिपुत्र नामदेव गोंधळी यांची जमीन फसवणूक प्रकरण ३ वर्षे सुरूच

वावंजे, 06 जुलै 2024

वावंजे गावातील भूमिपुत्र नामदेव गोंधळी यांची जमीन फसवणूक प्रकरण अजूनही तीन वर्षांनंतरही सुरूच आहे. या प्रकरणाने गावातील नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण केला आहे आणि न्यायप्रक्रियेवरील विश्वासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे।

प्रकरणाचा सारांश

नामदेव गोंधळी यांची १० एकर जमीन काही दलालांनी बनावट कागदपत्रे तयार करून विकल्याचा आरोप आहे। या प्रकरणात गोंधळी यांची मोठी आर्थिक हानी झाली असून, त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी तीन वर्षांपासून संघर्ष करावा लागत आहे। त्यांनी स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, प्रकरण न्यायालयात चालू आहे।

न्यायप्रक्रियेतील अडचणी

नामदेव गोंधळी यांनी आरोप केला आहे की, पोलीस आणि प्रशासन यांच्याकडून या प्रकरणात आवश्यक ती मदत मिळत नाही। त्यांनी अनेक वेळा उच्च अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली आहे, परंतु तरीही प्रकरणात लक्षणीय प्रगती झालेली नाही।

स्थानिक नागरिकांची प्रतिक्रिया

या प्रकरणाने वावंजे गावातील नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे। नागरिकांनी प्रशासनावर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली आहे आणि नामदेव गोंधळी यांना न्याय मिळावा यासाठी आंदोलन करण्याची चेतावणी दिली आहे। गावातील एका ज्येष्ठ नागरिकाने सांगितले की, "या प्रकरणाने गावातील इतर भूमिपुत्रांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे। जर नामदेव गोंधळी यांना न्याय मिळाला नाही तर आम्हाला कसा न्याय मिळेल?"

पुढील पाऊल

नामदेव गोंधळी यांनी सांगितले की, ते या प्रकरणात लढा देणे सोडणार नाहीत आणि त्यांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील। त्यांनी अधिकाऱ्यांना विनंती केली आहे की, ते या प्रकरणात त्वरित आणि योग्य ती कारवाई करावी आणि दोषींना कठोर शिक्षा द्यावी।

निष्कर्ष

वावंजे भूमिपुत्र नामदेव गोंधळी यांची जमीन फसवणूक प्रकरण अजूनही न्यायप्रक्रियेच्या चक्रव्यूहात अडकलेले आहे। या प्रकरणाने स्थानिक नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण केला आहे आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे। नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि न्यायप्रक्रियेतील विश्वास वाढवण्यासाठी या प्रकरणात त्वरित आणि योग्य ती कारवाई होणे अत्यंत आवश्यक आहे।