Navi Mumbai Big Breaking Today अनधिकृत इमारतींवरील तोडकं कारवाईनंतर नेरुळ विभाग शांत ? अधिकारी नागरिकांच्या जीवाशी खेळतायत ?
नेरुळ विभागाच्या हद्दीत जी इमारती अनधिकृत घोषित करून तोडकं कारवाई करण्यात आली होती, त्यातील बहुतांश इमारतींचे काम पुन्हा सुरू झाले आहे. कारवाई केवळ थातुर-मातुर करण्यात आली होती आणि आता या इमारतींमध्ये नागरिकांना राहण्याची परवानगी दिली जात आहे
TPN24 Desk 
अनधिकृत इमारतींवरील तोडकं कारवाईनंतर नेरुळ विभाग शांत ? अधिकारी नागरिकांच्या जीवाशी खेळतायत ?
नवी मुंबई 21.09.2024 Alok Shukla Report – नेरुळ, शिरवणे आणि सारसोळे गावांमध्ये अनधिकृत इमारतींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. काही दिवसांपूर्वी नेरुळ विभाग कार्यालयाच्या माध्यमातून या इमारतींवर तोडकं कारवाई करण्यात आली होती, परंतु ती फक्त दिखावा असल्याचे सिद्ध होत आहे. तोडकं कारवाईनंतरही या इमारतींवर काम पुन्हा जोमाने सुरू झालं आहे, आणि विभागीय अधिकारी याकडे कानाडोळा करत आहेत.
कारवाई झालेल्या इमारतींचे काम जोरात सुरू
नेरुळ विभागाच्या हद्दीत जी इमारती अनधिकृत घोषित करून तोडकं कारवाई करण्यात आली होती, त्यातील बहुतांश इमारतींचे काम पुन्हा सुरू झाले आहे. कारवाई केवळ थातुर-मातुर करण्यात आली होती आणि आता या इमारतींमध्ये नागरिकांना राहण्याची परवानगी दिली जात आहे. हे सर्व काम नेरुळ विभाग कार्यालयाच्या निदर्शनास असूनही, अधिकारी कोणतीही ठोस कारवाई न करता फक्त शांतपणे बघत बसले आहेत.
अधिकार्‍यांचा स्वार्थ, नागरिकांच्या जीवाशी खेळ
नेरुळ विभागातील अधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीमुळे शेकडो नागरिकांचा जीव धोक्यात घातला जात आहे. अनधिकृत इमारतींमध्ये राहत असलेल्या नागरिकांना धोका असूनही, अधिकाऱ्यांना केवळ स्वतःचा फायदा कसा होईल, याचाच विचार असल्याचे दिसत आहे. ही स्थिती, "अपना काम बनता, भाड़ में जाये जनता" या म्हणीप्रमाणे अधिकाऱ्यांचे वर्तन दाखवते.
कारवाई फक्त दिखावा?
शिरवणे गावात काही दिवसांपूर्वी जी + 2 इमारतीवर तोडकं कारवाई करण्यात आली होती, पण ती फक्त दिखावा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या कारवाईनंतर तात्पुरती तोडफोड करून पुन्हा बांधकाम सुरू झाले. स्थानिक नागरिकांनी याबाबत अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत, परंतु विभागीय अधिकारी थातुर-मातुर कारवाई करून डीलिंगमध्ये गुंतल्याचे दिसत आहे.
भ्रष्टाचारामुळे शेकडो घरं उद्ध्वस्त
अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट वर्तनामुळे अनेक नागरिकांचे संसार उद्ध्वस्त होत आहेत. अनधिकृत बांधकामामुळे कित्येक लोक बेघर होत आहेत, तर अधिकाऱ्यांनी या परिस्थितीवर लक्ष देण्याऐवजी स्वतःचा फायदा करून घेतला आहे. "जो देगा उसका भला, जो नहीं देगा उसके उपर बुलडोजर" या पद्धतीने काम होत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते.
सरकारने लक्ष घालण्याची गरज
या गंभीर स्थितीत राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. अनधिकृत इमारतींवर प्रभावी कारवाई न झाल्यास अजूनही शेकडो नागरिक बेघर होतील आणि भ्रष्ट अधिकारी आपले खिसे भरून निघून जातील.
यात नुकसान होणारे सामान्य नागरिकच आहेत, आणि त्यांची सुरक्षा आणि हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सरकारला ठोस पावले उचलावी लागतील.
